सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विवेक जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में जमा राशि राज्य सरकार को नहीं दी जा सकती और यह कानून के तहत संभव नहीं है। यदि कोई राज्य उम्मीद कर रहा है कि उसे राष्ट्रीय पेंशन योजना में जमा की गई राशि को लौटाया जाएगा तो यह नामुमकिन है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की उम्मीद कर रहा है कि उसे एनपीएस के पास जमा धन दिया जाना चाहिए तो यह पूरी तरह गलत है। पैसे पर अधिकार कर्मचारियों का है। जमा किए गए पैसे पर कर्मचारियों को ब्याज उपलब्ध कराया जा रहा है।
45000 करोड़ रुपए की मांग
न्यू पेंशन योजना के तहत केंद्र के पास जमा 45,000 करोड़ रुपए को जारी करने से साफ मना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पेंशन नियम और शर्तों के अनुसार कर्मचारियों का पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। वहीं राजस्थान सरकार को इस बयान से बड़ा झटका लग सकता है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत केंद्र ट्रस्ट में जमा 45000 करोड़ रुपए की मांग राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी।
पुरानी पेंशन योजना अनफंडेड स्कीम – आर्थिक मामलों के सचिव
इस मामले में केंद्रीय आर्थिक मामलों के सचिव विवेक जोशी का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना अनफंडेड स्कीम है और इससे राज्यों को बड़ा झटका लगेगा। आर्थिक रूप से राज्य अशक्त हो जायेंगें।
पैसा कर्मचारी और ट्रस्ट के बीच समझौता
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी देनदारी के भार को टाल रही है जबकि दूसरी सरकार भी भार टालने की प्रक्रिया में है। विवेक जोशी का कहना है कि आज कर्मचारियों के पेंशन का भार अगली पीढ़ी को उठाना पड़ सकता है। वहीं भविष्य को संकट में नहीं डाला जा सकता है, ऐसे में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले राज्य द्वारा एनपीएस में जमा पैसा वापस मांगे जाने की मांग की जा रही है लेकिन यह पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जा सकता। यह पैसा कर्मचारी और ट्रस्ट के बीच समझौता है और इसे कर्मचारियों को ही दिया जाएगा।
बता दें कि यह बयान ऐसे समय में आया है, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा एनपीएस में जमा रकम पाने के लिए कोर्ट जाने तक की चेतावनी दे दी गई है। बावजूद इसके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएफआरडीए में एनपीएस के तहत जमा राशि राज्य सरकारों को देने से साफ मना कर दिया है। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले राज्य की नई प्रक्रिया क्या होगी और इससे किस तरह कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, यह तो समय ही बताएगा।
