नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों (7th Pay Commission) के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA/DR) बढ़ने के बाद अब पेंशन को लेकर अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही एक शानदार स्कीम लाने जा रही है। यह योजना पेंशन रेगुलेटर PFRDA, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत लाई जा रही है, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है।इस योजना के तहत पेंशनर्स को गारंटीड रिटर्न मिलेगा। PFRDA के अनुसार इस योजना की गारंटी बाजार से जुड़ी होगी। फंड मैनेजर निवेश पर मिलने वाले मुनाफे से गारंटी वाला हिस्से तय करेंगे।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें खास बात ये है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस स्कीम को डिजाइन करने के लिए सलाहकारों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) यानि सुझाव मंगवाए है।PFRDA कानून के तहत एक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की योजना शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है। इससे पेंशनभोगियों को ना सिर्फ निवेश का एक बेहद सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न वाला विकल्प मिलेगा,पैसा मार्केट आएगा और पूर्ण रुप से सुरक्षित भी होगा।
मीडिया रिपोर्टस की मानें तो PFRDA के RFP ड्राफ्ट के अनुसार, NPS के तहत सब्सक्राइबर एक ऐसी स्कीम चुनेगा जो ‘मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न’ दे सकती है। यह योजना रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड पेंशन फंड पेश करेगा। इसमें सलाहकार काम पेंशन फंड के मौजूदा और संभावित सब्सक्राइबर्स के लिए ‘मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न’ योजना तैयार करेंगे। यह स्कीम PFRDA की पहली खुद की स्कीम होगी और इसमें रिटर्न की गारंटी भी मिलेगी। इस तरह सलाहकारों काम पेंशन फंड द्वारा मौजूदा और संभावित सब्सक्राइबर्स के लिए ‘मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न’ योजना तैयार करना होगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को NPS को अनिवार्य रूप से लागू किया था, जिसके बाद सभी राज्यों ने भी इसे स्वीकार किया। साल 2009 के बाद इस योजना को निजी सेक्टर कर्मचारियों के लिए भी लागू किया गया था। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वहीं बाकी रकम से रेग्युलर इनकम के लिए एन्युटी ले सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में 18 से 60 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है।
