Salary Hike, Government Salary Hike : राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत एक बार फिर से वेतन भत्ते और पेंशन में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए विधानसभा द्वारा 2 समिति का गठन किया गया था। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया प्रस्ताव पर स्वीकृति के बाद मासिक वेतन लगभग 3 लाख रुपए के करीब होंगे। वही मूल वेतन 40,000 से बढ़कर 60000 करने की अनुशंसा की गई है।
वेतन पेंशन सहित भत्ते को बढ़ाने की तैयारी
झारखंड सरकार द्वारा विधायकों के वेतन पेंशन सहित भत्ते को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए संबंध में दो विशेष समितियों का गठन किया गया था। दोनों समिति की अनुशंसा राज्य सरकार को विधानसभा परिषद करेगी। इसके बाद प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अभी वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं को मिलाकर फ़िलहाल विधायकों को भी मासिक 2 लाख तक उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के बाद यह बढ़कर तीन लाख के करीब पहुंच जाएंगे। इसके अलावा सचिवों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। विधायकों का मूल वेतन 40 हजार से बढ़कर 60000 करने के अनुशंसा की गई है।
विधायकों को मिलने वाले भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी
इतना ही नहीं विधायकों को मिलने वाले भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी। इसके लिए भी अनुशंसा की गई है। 22 साल में यह सातवीं बार है जब झारखंड में विधायकों के वेतन भत्ते में 68000 तक की वृद्धि देखी जा सकती है। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष को पूर्व विधायक की तरह मिलने वाली सुविधा के अलावा रांची में निशुल्क आवास, आप्त सचिव, दिनचर्या, लिपिक और अनुसेवक देने की भी सिफारिश की गई है। वहीं पूर्व विधायकों के पेंशन में ₹10000 प्रति माह बढ़ोतरी करने और एक निजी परिसहाय की भी अनुशंसा की गई है। विधायकों को वेतन भत्ता मिलाकर प्रति महीने 2.20 लाख रुपए मिलते हैं। जिसे बढ़ाकर 2.88 लाख रुपए करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा निजी सहायकों के वेतन भी ₹35000 से बढ़कर ₹50000 हो सकते है।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण अनुशंसा
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण अनुशंसा की गई। जिसमें रांची में निशुल्क आवास के अलावा निजी कर्मी, एक सचिव दो दिनचर्या लिपिक और दो अनुसेवक देने की भी अनुशंसा की गई। इसके अलावा गाड़ी और ड्राइवर 300 लीटर ईंधन प्रति महीने, मोबाइल के लिए ₹50000, बिजली बिल ₹50000, अतिथि गृह में रहने के लिए फ्री सुविधा और दिल्ली में झारखंड भवन में कमरा और गाड़ी देने की भी अनुशंसा की गई है।
अनुशंसा के आधार पर वेतन भत्ता और सुविधाओं में वृद्धि की जा सकती है।जिसके बाद वेतन 40000 की वजह से ₹8000 होंगे। क्षेत्रीय भत्ता ₹65000 की वजह ₹80000 हो सकता है। कार के लिए 2000000 लोन 4% ब्याज पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। स्टेशनरी के लिए ₹10000 मासिक दिए जा सकते हैं। रेल हवाई और पथ परिवहन के लिए 7000 का कूपन दिया जा सकता है जबकि चिकित्सा भत्ता ₹10000 प्रति महीने दिया जा सकता है।
दूरभाष मोबाइल इंटरनेट के लिए सालाना एक लाख, आवास सजा के लिए ₹300000 सालाना, समाज पत्र पत्रिका के लिए ₹2000 प्रति महीने और आवास राज्य सरकार के नियम अनुसार दिए जा सकते हैं। साथ ही ₹30000 मासिक पर अनुसेवक आयकर की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है। इतना ही नहीं 40 लाख का लोन 4% के ब्याज है। वही पेंशन ₹50000 प्रति महीने तक दिए जा सकते हैं। पारिवारिक पेंशन राशि का 75%, दिल्ली स्थित झारखंड भवन में ₹100 में कमरा, निजी परिसर को 15000 प्रति महीने, कंप्यूटर लैपटॉप के लिए 100000 और निजी सहायक को ₹50000 मासिक देने की अनुशंसा की गई है।
