RTC employees PCR revision : तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले सीएम के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि वह सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम वेतनमान लाएंगे, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही अंतरिम राहत मिलेगी।
इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि संशोधित वेतनमान लागू होने से पहले एक वेतन पुनरीक्षण आयोग (पीआरसी) नियुक्त किया जाएगा। रविवार को विधानसभा सत्र के आखिरी दिन ‘राज्य का उदय-प्रगति हुई’ विषय पर बहस के दौरान केसीआर ने दावा किया कि तेलंगाना सरकार के कर्मचारियों को देश में सबसे अधिक वेतन मिलता है, यहां तक कि केंद्र के कर्मचारियों से भी अधिक।बीआरएस सरकार ने पिछले नौ वर्षों में कर्मचारियों के वेतन में 70 प्रतिशत की वृद्धि की है।
पीआरसी से होगी अविश्वसनीय बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सीएम ने कहा कि मैंने तेलंगाना आंदोलन के दौरान राज्य कर्मचारियों से वादा किया था कि उन्हें नए राज्य में सबसे अधिक वेतन मिलेगा। मैंने वादा पूरा किया। राज्य के कर्मचारियों को अगले पीआरसी के तहत अविश्वसनीय बढ़ोतरी मिलेगी। यदि हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30% PRC दी, तो हमने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में भी 30% की वृद्धि की। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, हमने विधानमंडल में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी 30% की वृद्धि की। कांग्रेस BJP ने इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया।।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीएम के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने घोषणा की है कि तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में जबरदस्त वृद्धि की जाएगी जो “देश को आश्चर्यचकित करेगी”। कर्मचारी भी उनके बच्चे हैं और वह उनकी अच्छी देखभाल करेंगे। वेतन को आकर्षक तरीके से बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही वेतन पुनरीक्षण आयोग नियुक्त करेगी हमने यूनियनों को बुलाया और बात की औरकुछ दिनों में पीआरसी लगा देंगे। BRS ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में अपने कर्मचारियों को उच्च वेतनमान सुनिश्चित करने का वादा किया था और PRC जल्द ही अपने वेतनमान को संशोधित करने की घोषणा करेगा।
बीते साल बढ़ाया था डीए
गौरतलब है कि बीते महिनों तेलंगाना सरकार ने 7.28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी, इसे जनवरी 2022 से लागू किया गया है, ऐसे में 18 महीने के बकाया डीए एरियर देने का फैसला किया है।वही संशोधित वेतनमान, 2015 के अनुसार वेतन लेने वाले कर्मचारियों के डीए में भी इजाफा हुआ है। मूल वेतन के मौजूदा 55.536 प्रतिशत से बढ़ाकर इसको मूल वेतन का 59.196 प्रतिशत कर दिया गया है। UGC / AICTE / SNJPC वेतनमान, 2016 प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए डीए की दर 1 जनवरी 2022 से मूल वेतन पर मौजूदा 31% से बदलाव कर 34% कर दी गई है।
