Old Pension Scheme, Employees OPS Benefit : राज्य के कर्मचारी को जल्द पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है।30 अक्टूबर को होने वाले महाधिवेशन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ऐसे में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर बोर्ड प्रबंधन सर्विस कमेटी द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है।
हिमाचल प्रदेश में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं राज्य बिजली बोर्ड में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप उन्हें जल्द पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना था लेकिन लगातार इसके मामले अटक रहे हैं। बोर्ड प्रबंधन सर्विस कमेटी की बैठक अब तक तय नहीं हो पाई है। पुरानी पेंशन पर तैयार मसौदे की फाइल अभी भी वित्त और ऊर्जा विभाग के बीच फंसी हुई है।
लागू होगी पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना बहाली का फैसला एक बार फिर से फंस गया है। शुक्रवार को और सर्विस कमेटी द्वारा दोनों विभागों के सचिवों को फैसला लेना था लेकिन एक बार फिर से इस पर सहमति नहीं बन पाई है। इधर 30 अक्टूबर को राज्य सम्मेलन की घोषणा की गई और सम्मेलन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। CM सुक्खू के शामिल होने से पहले सर्विस कमेटी द्वारा प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पुरानी पेंशन योजना बहाल कर इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है।
इस अधिवेशन में बिजली बोर्ड के प्रदेश भर के कर्मचारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए आभार व्यक्त करेंगे। ऐसे में संभावना है कि बोर्ड द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूरा कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सरकार की घोषणा के 5 महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक प्रदेश में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया है।जिससे कर्मचारियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है।
बता दे कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन पर मुहर की ऊर्जा और बोर्ड प्रबंधन की मंजूरी के बाद ही लगेगी। इसके लिए सर्विस कमेटी का होना अनिवार्य है लेकिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर अभी भी बैठक तय नहीं हो पाई है। 15 दिन का समय बीत जाने के बाद 30 अक्टूबर को राज्य अधिवेशन होना है मुख्यमंत्री द्वारा इस अधिवेशन में शामिल होने से पहले राज्य सरकार को पुरानी पेंशन बहाली पर फैसला लेना होगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद वित्त और ऊर्जा विभाग के सचिव को जल्द से जल्द फाइल निपटने और सर्विस कमेटी की बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 30 अक्टूबर से पहले पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर इसके लिए आदेश जारी किए जा सकते हैं।
