Employees Retirement Age Hike : राज्य में कर्मचारियों द्वारा एक तरफ जहां सेवानिवृत्ति की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ के राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को भी बढ़ाया गया है। लगातार रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की जा रही है। कभी पदों की संख्या में कमी की वजह से तो कभी कर्मचारियों की मांग को देखते हुए रिटायरमेंट आयु को बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच एक बार फिर से सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की गई है।
रिटायरमेंट एज में 2 वर्ष की बढ़ोतरी
कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आंध्र प्रदेश की जगह सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। राज्य भर के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और प्रशिक्षण कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की गई है। राज्य के संचालित विधानसभा बजट सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1982 में संशोधन विधेयक पेश किया गया था जिसका उद्देश्य आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाना था। दरअसल आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1962 संशोधन विधेयक के माध्यम से सेवानिवृत्ति को सदन में पेश किया गया था।
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए पेश
इस मामले में शिक्षा मंत्री बोत्सा सत्यनारायण ने जिला पुस्तकालय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए पेश किया था। शिक्षा मंत्री बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि 1 जनवरी 2022 से 29 नवंबर 2022 के बीच सेवा में 60 वर्ष पूरे कर सेवानिवृत्त हुए पुस्तकालय संस्थानों के कर्मचारियों को वापस सेवा में लेने का निर्णय लिया गया है।
इससे पहले 15 मार्च को जिला पुस्तकालय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को एपी शिक्षा अधिनियम 1982 के तहत 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने और आंध्र प्रदेश शिक्षा अध्यादेश 2022 के तहत सहायता प्राप्त और निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी।
इससे पहले आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था। हालांकि साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार के नाम से फेक सर्कुलर भी जारी किया गया था। जिसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की बात कही गई थी। हालांकि जगन सरकार द्वारा सर्कुलर को फिर फेक बताते हुए संबंधित आरोपी पर कार्रवाई की बात की गई थी।
