Employees-Labour Living Wages: देश के कर्मचारी मजदूरों के लिए अब केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा बदलने पर भी विचार किया जाए। साथ ही अब कर्मचारी मजदूरों को मिनिमम वेज की बजाए लिविंग वेज देने पर विचार किया जा सकता है।
मजदूर को गरीबी रेखा से बाहर निकालने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए यह प्लानिंग की जा रही है। श्रम मंत्रालय द्वारा मिनिमम वेज की बजाए लिविंग वेज देने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया पर विचार और मंथन भी शुरू कर लिया गया हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से भी इस मामले में मदद लेने के आसार जताए जा रहे हैं।
न्यूनतम मजदूरी में 25 फीसद की वृद्धि संभव
इकोनामिक टाइम्स खबरों के मुताबिक श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकारियों को मूल्यांकन का रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके नफे और नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। इस योजना को जल्द पूरा करने और लिविंग वेज को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र से भी मदद की मांग की गई है। इसका फायदा यह होगा कि मजदूरों को काम के बदले आमदनी नियत की जाएगी। वहीं यदि भारत में लिविंग वेज को मंजूरी दी जाती है तो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 25 फीसद की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
भत्ते में बदलाव की सम्भावना
बता दे कि देश में फिलहाल 22.89 करोड लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। गरीबों को मिलने वाले भत्ते में बदलाव किया जा सकता है। जिसका फायदा उनके वेतन में देखने को मिलेगा। अधिकारियों की माने तो वह बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए मजदूरों के वेतन को लेकर इस बदलाव की तैयारी की जा रही है। वही इस योजना को मंजूरी मिलने के साथ ही दिहाड़ी मजदूरों को भी महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है।
