राज्य सरकार की तैयारियों के तहत चावल के सेवन से उपभोक्ता को भरपूर मात्रा में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन b12 उपलब्ध होंगे। साथ ही फोर्टीफाइड चावल का स्वाद साधारण सभा जैसा ही रहेगा। इसके पकाने के लिए भी विधि एक जैसे ही रहेगी। वही उन्हें पोषक तत्व ही मिलेंगे। केंद्र सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2023 में राशन कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न हर महीने दिए जाने की योजना लागू की गई है।
नियम के तहत हर महीने पात्र गृहस्थ श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट निशुल्क वितरण किया जाएगा। वही अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को प्रति राशनकार्ड 21 किलोग्राम चावल और 14 किलोग्राम गेहूं का निशुल्क वितरण किया जाना है। सभी जिले को फोर्टीफाइड चावल का आवंटन कर दिया गया है। जल्दी चावल राशन की दुकानों पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे।
फ्री इलाज की सुविधा हो सकती है उपलब्ध
इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार बड़ी तैयारी करने वाली है। इसके तहत यदि आप राशन कार्ड के जरिए फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको जल्द ही फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम में अंत्योदय कार्ड धारकों के सभी परिवारों को एक और सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। इसके तहत सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के निशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जिले और तहसील स्तर पर विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारक परिवार के सभी सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया।
आयुष्मान कार्ड के लिए हित धारकों को संबंधित विभाग में जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं पात्र लाभार्थी कार्ड मिलने के बाद जन सेवा केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान चैनल से जुड़े प्राइवेट अस्पताल और जिला अस्पताल में अंत्योदय राशन कार्ड दिखाकर परिवार के सभी सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड दिया जाता है। इस कार्य के लिए लाभार्थी को हर महीने सस्ती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। कुल 35 किलोग्राम गेहूं और चावल उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। जिनमें कीमत ₹2 प्रति किलो जबकि चावल ₹3 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
झारखंड : हजारों लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए
इधर झारखंड में राज्य सरकार द्वारा से हजारों लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जरूरतमंदों को राशन कार्ड दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ से राशन कार्ड में इतने लोगों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद भी जरूरतमंद के राशन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। आधार सुधार संबंधित कार्य के जरिए राशन कार्ड में नाम जैसे मिलने पर विलोपन की कार्रवाई शुरू की गई थी। इस दौरान कुल 97000 राशन कार्ड को निरस्त किया गया है। जिनमें लाभुकों का शिनित करण किया गया है। डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन सहित छह मास के अधिक से खाद्यान्न उठाओ ना करने वाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन भी किया गया था।
पात्रता भी तय
राशन कार्ड धारकों के लिए पात्रता भी तय किए गए हैं। जिसकी शर्तों के मुताबिक वैसे परिवार जिनका कोई भी सभी सरकारी सेवा में नियोजित हो या कोई भी सदस्य आयकर सेवा कर व्यवसाय कर जीएसटी देता हो, उसे राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे परिवार, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि और 10 एकड़ से अधिक और सिंचित भूमि हो। वही उनके पास चार पहिया मोटर वाहनों से अधिक पहिया के वाहन हो, उन्हें भी राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकारी आवास योजना से भरपूर परिवार जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन कमरे का मकान हो, उन्हें राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पैसे परिवार जिनके पास 500000 से अधिक लागत का मशीन चलित चार पहिया और कृषि उपकरण हो उनके भी नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
उत्तराखंड : अन्य सामग्री भी कराई जाएगी उपलब्ध
उत्तराखंड सरकार द्वारा नई तैयारी की जा रही है। इसके तहत लाभुकों को फ्री गेहूं चावल के अलावा अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए उन्हें कम कीमत पर अन्य सामान उपलब्ध होंगे। 23 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें ₹500000 का अतिरिक्त खर्च देखने को मिल सकता है। खाद्य मंत्री की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को कई सुविधाएं दी जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा परिवारों को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक कम कीमत पर देने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। कैबिनेट में पेश किया जाएगा। वहीं कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही इसे लागू किया जाएगा। इन सब पर अतिरिक्त खर्च 65 लाख रुपए हो सकते हैं चीनी पर ₹10 प्रति किलो सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है। इस को बढ़ाकर ₹15 तक किया जा सकता है। साथ ही राज्य सरकार ने जानकारी दी बताया कि जो कार्डधारक पिछले 6 महीने से अपने राशन कार्ड का उठाव नहीं कर रहे हैं, उन सभी राशन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है।
