हरदा,डेस्क रिपोर्ट। कोविड वैक्सीनेशन के मामले में हरदा जिला रविवार को शत प्रतिशत टीकाकरण जिला घोषित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने जिला प्रशासन व जिले के नागरिकों को बधाई दी और कहा कि हरदा जिला प्रशासन के सराहनीय प्रयासों से इंदौर भोपाल के बाद आज हरदा जिला भी शत प्रतिशत टीकाकृत जिला घोषित हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बड़ी उपलब्धि में जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ मीडिया प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों व पंचायत पदाधिकारियों सहित समाज के हर वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मंत्री श्री तुलसी सिलावट, सांसद श्री दुर्गादास उईके तथा राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ संतोष शुक्ला ने कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर संबोधित किया तथा जिला प्रशासन और जिले के नागरिकों को बधाई दी। इस अवसर पर विधायक टिमरनी श्री संजय शाह, कलेक्टर श्री संजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रामकुमार शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अमर सिंह मीणा सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि व क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य गण मौजूद थे।
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कृषि मंत्री श्री पटेल ने कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए तथा सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मंत्री श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि इंदौर एवं भोपाल जिले में अधिकांश संख्या शहरों में रहती है। वहां कोविड वैक्सीनेशन शतप्रतिशत होना इतना कठिन नहीं है, जितना कि हरदा जैसे ग्रामीण आबादी बहुल जिले में है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हरदा जिले के आदिवासी व दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय बोली में समझा कर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया जोकि सराहनीय कार्य है। कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने इस अवसर पर बताया कि जिले में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे सभी लोगों को कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज़ लगा दिया गया है, जो टीका लगवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि शनिवार रात्रि तक कुल 410109 के लक्ष्य के विरुद्ध हरदा जिले में 385958 लोगों को कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज़ लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में 1 दिन में अधिकतम 38812 लोगों को कोविड वैक्सीन 26 जुलाई को लगाए गए थे।
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जिला प्रशासन की टीम ने रात के 12 बजे तक भी विशेष मेहनत कर टीकाकरण कराया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने इस अवसर पर बताया कि ग्राम लछोरा के एक व्यक्ति जो कि 14 वर्ष से कोमा में है, उसके परिजनों ने उसे भी कोविड वैक्सीन लगवाया। उन्होंने बताया कि हरदा जिले में टीकाकरण केंद्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल पर भी टीकाकरण कराया गया। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों, विकलांगों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को उनके घर जाकर कोविड वैक्सीन का डोज़ लगाया गया। इन सब प्रयासों के बाद आज हरदा जिला कोविड-19 के मामले में शत प्रतिशत टीका कृत जिला घोषित हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज इंदौर भोपाल के बाद हरदा जिला वैक्सीनेशन के मामले में शत प्रतिशत टीका कृत जिला घोषित हो गया है। इसके लिए उन्होंने कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, कलेक्टर श्री संजय गुप्ता तथा जिला प्रशासन की टीम को बधाई दी। प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने इस अवसर पर कहा कि आज मुझे गौरव अनुभव हो रहा है कि मेरे प्रभार का हरदा जिला सत प्रतिशत कोविड वैक्सीनेटेड जिला घोषित हो गया है। इसके लिए उन्होंने जिले के नागरिकों को बधाई दी। सांसद श्री उईके ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी व दूरस्थ ग्रामों के बावजूद हरदा जिले का शत प्रतिशत कोविड वैक्सीनेटेड घोषित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन टीम की सराहना की। स्वामित्व योजना के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 6 अक्टूबर को अधिकाधिक संख्या में उपस्थित हों
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कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने नागरिकों से की अपील
कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि हरदा में स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि का हक वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा, भी उपस्थिति होंगे। उन्होने सभी से कहा कि इस कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनायें। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का मालिक होने के बावजूद भू स्वामियों के पास स्वामित्व संबंधी कोई प्रमाण-पत्र नहीं होता था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती थी। अब ग्रामीणजन स्वामित्व योजना का लाभ लेकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अपने मकान का मालिकाना हक पा सकेंगे और अचल सम्पत्ति के विरूद्ध बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे।
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कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भूमि स्वामित्व अधिकार अभिलेख के माध्यम से नाम का हस्तांतरण अर्थात परिवर्तन भी अब हो सकता है तथा जमीन बेची जा सकती है। स्वामित्व योजना का लाभ मिलने के बाद अब भू स्वामि अपनी भूमि पर मकान बनाने के लिये सामान्य गृह ऋण भी ले सकता है। स्वामित्व योजना का लाभ लेने वाला कोई भी ग्रामीण अब ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भूमि को गिरबी अर्थात प्रतिभूति पर रख सकता है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि वे जब राजस्व मंत्री थे तब उन्होंने ग्रामीण भूमि के अभिलेख ग्रामीणों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना हरदा जिले के ग्राम मसन गांव से प्रारंभ की थी, जो आज पूरे देश व प्रदेश में लागू होने जा रही है।
