Bihar Employees DA Hike 2024 : बिहार के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की नीतिश कुमार सरकार ने नए साल से पहले कर्मचारियों पेंशनर्स को तोहफा दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कर्मचारियों पेंशनभोगियों के डीए में तीन फीसदी वृद्धि समेत 38 महत्वपूर्व एजेंडों को मंजूरी दी गई ।
दरअसल, नीतीश कुमार सरकार ने उपचुनाव के वोटिंग के बाद सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में तीन फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53 फीसदी पहुंच गया है। इसका लाभ एक जुलाई 2024 से मिलेगा ,ऐसे में कर्मियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। बता दे कि राज्य में 7वें वेतनमान में लगभग 6 लाख कर्मचारी , सरकारी स्कूलों में पांच लाख शिक्षक और 4 लाख पेंशनभोगी है।
अक्टूबर में समय से पहले जारी की गई थी सैलरी
इससे पहले बिहार सरकार ने दिवाली धनतेरस और छठ को देखते हुए नवंबर की सैलरी 25 अक्टूबर को जारी करने का फैसला किया था।इसके अलावा जिन कर्मियों का सेवानिवृत्ति अथवा सेवांत अक्टूबर माह हुआ था, (अराजपत्रित एवं राजपत्रित), उनके लिए भी अक्टूबर माह के अंतिम कार्य दिवस तक वेतन भुगतान किया गया था। यह फैसला बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 141 के तहत लिया गया था।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- राजगीर में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की एक-एक इकाई की स्थापना एवं क्रियाशील करने के लिए परामर्शी के रूप में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को नामित ।
- बिहार स्पन सिल्क मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड के कर्मियों (मृत कर्मियों) का बिहार आकस्मिकता निधि से 28 करोड़ 25 लाख 57000 की अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति ।
- ग्रामीण कार्य विभाग के तहत ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किए जाने की स्वीकृति ।
- नगर विकास विभाग के तहत नगर पंचायत स्तर के 48 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नगरीय प्रशासन को सशक्त एवं सुदृढ़ करने के लिए नगर पालिका के अंतर्गत विभिन्न स्तर के कुल 210 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति ।
- पटना में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए DSP के 3 पद, इंस्पेक्टर के 3 पद, दरोगा के 9 पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 एवं सिपाही के 120 पद समेत कुल 153 पदों के सृजन की स्वीकृति ।
