DA Hike, Employees DA Hike, DR Hike : केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जा चुकी है। दूसरे छमाही के लिए उनके महंगाई भत्ते को 4% की दर से बढ़ाया गया है। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46% हो गए हैं।
एक दर्जन से अधिक राज्य सरकार द्वारा भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जा चुकी है। जिसके साथ ही इसके आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। कर्मचारियों को नवंबर महीने के वेतन के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। इसी बीच नवंबर महीने के अंत तक कुछ राज्य सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ : डीए में वृद्धि जल्द
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वह केंद्र की तरह ही राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना चाहते हैं। आचार संहिता लागू है। ऐसे में चुनाव आयोग के अधिकारियों से इजाजत लेने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नए अधिकारियों से कहा है कि प्रस्ताव तैयार कर निर्वाचन आयोग को भेजा जाए वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसके लिए आदेश श्री जारी किए जाएंगे। बता दे कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नियमित और अनियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग 7 लाख है।
बिहार : अगले कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी प्रस्ताव को मंजूरी
वही बिहार के सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार जल्दी बड़ी राहत दे सकती है। राज्य कर्मी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए जा सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलना बाकी है। मंजूरी मिलने के बाद 4% तक डीए बढ़ने की संभावना है।
बता दे कि मौजूदा समय में बिहार के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 42% महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि सरकार द्वारा डीए बढ़ाये जाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रस्ताव तैयार किया जा रहे हैं। DA बढ़ाने के साथ ही राज्य कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता भी 46% हो जाएंगे। ऐसे में यदि आपकी बेसिक सैलरी ₹30000 प्रति महीने है तो 42% महंगाई भत्ते के हिसाब से आपको 12600 महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 4% तक महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो 30000 की बेसिक सैलरी पर 46% महंगाई भत्ता के हिसाब से 13800 महंगाई भत्ता मिलेगा। डीए में वृद्धि के साथ जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें एरियर राशि का भी भुगतान किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 46% जल्द
मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। पेंशन भोगियों के भी महंगाई राहत को बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए तैयारी शुरू की गई है, चुनाव आयोग से अनुमति की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू है ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए चुनाव आयोग से अनुमति आवश्यक होगी।
सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई महीने से लागू होगा। फिलहाल उन्हें 42% की दर से महंगाई बता दिया जा रहा है। इसे 4% तक बढ़ाया जा सकता है। चार लाख से अधिक कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है, चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ाया जाएगा।
वहीं राज्य सरकार के पेंशनर्स को भी जुलाई 2023 से 42% की दर से महंगाई राहत मिल रही है यदि चुनाव आयोग इसमें वृद्धि की अनुमति देता है तो छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति भी अनिवार्य होगी। राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49 में सहमति आवश्यक है। ऐसे में सहमति मिलने के साथ महंगाई राहत में वृद्धि देखी जाएगी। जिसका लाभ पेंशनर्स को भी होगा। वहीं डीए में वृद्धि के साथ ही लगभग 20000 तक सालाना बढ़ोतरी का अनुमान है।
