रेत माफिया के हौसले बुलंद, वन विभाग की टीम पर फायरिंग कर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए माफिया, गिरफ्तार

Lalita Ahirwar
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मुरैना, संजय दीक्षित। मुरैना जिले में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि वन विभाग की टीम पर हमला कर उनका अपहरण करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुरैना जिले के ख़बरौली गांव में देखने को मिला है, जहाँ वन विभाग की टीम ख़बरौली गांव में रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रही थी तभी रेत माफिया एकत्रित होकर वन विभाग की टीम पर फायरिंग करने लगे और रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली को लूट कर वन विभाग के ड्राइवर को भी बंधक बनाकर ले गए। यही नहीं रेत माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर 1 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग कर वन विभाग के ड्राइवर को पकड़कर ले गए। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पीछा कर माफ़ियाओं के चंगुल से ड्राइवर को मुक्त कराया और अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक को गिरफ्तार कर थाने में आगे की कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया।

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जानकारी के अनुसार एसडीओ श्रद्धा पांढरें वन विभाग और पुलिस की टीम के साथ रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रही थीं। तभी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम स्टेशन रोड थाना इलाके के खबरौली गांव के पास पहुंची जहां रेत माफियाओं और वन विभाग की टीम का आमना-सामना हो गया। दरअसल, वन विभाग की टीम रेत माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त कर वन विभाग की डिपो के लिये ला रहे थे। तभी बुलेरो में सवार 5-6 रेत माफियाओं ने एकत्रित होकर वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली को छुडाकर ले गए। वन विभाग की टीम ने रेत माफियाओं को चिन्हित कर स्टेशन रोड थाना पर पहुंचकर रेत माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया हैं वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को गिरफ्तार कर थाने में सुपुर्द कर दिया है। वन विभाग की एसडीओ ने स्टेशन थाने में धर्मेंद्र गुर्जर पुत्र पोहिया गुर्जर,गजेंद्र गुर्जर पुत्र भवूति गुर्जर,लल्ला गुर्जर पुत्र ओतार गुर्जर,कल्ले गुर्जर पुत्र भवूति गुर्जर और दिलीप गुर्जर पुत्र औतार गुर्जर नि ख़बरोली के खिलाफ मामला दर्ज कराया हैं।

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वन विभाग की टीम पर लगातार रेत माफियाओं द्वारा हमले किए जा रहे हैं लेकिन वन विभाग के साथ अन्य विभाग कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कांफ्रेंस कर लगातार रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने से कतराते है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेत माफियाओं को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।


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